सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी है कि “आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री” पोस्ट करने / पोस्ट करने वाले के खिलाफ संतोषजनक कार्यवाही न करने पर इसके शीर्ष अधिकारियों को वित्तीय दंड के साथ-साथ सात साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
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डेटा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता पर ट्विटर के CEO और वरिष्ठ अधिकारियों ने 11 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया।
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